व्यावसायिकताको कसीमा विद्युत विधेयक

विद्युतसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन छ। विद्युत क्षेत्रको भावी रुपरेखा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अति महत्वपूर्ण यस विधेयकले विद्युत क्षेत्रको सुधारका विषयमा केहि महत्वपूर्ण प्रावधानहरु प्रस्तावित गरेको छ। विद्युतको बहुपयोगिताका कारण विद्युत सर्वव्यापक छ र त्यसैले विद्युत वर्तमान सभ्यताको मेरुदण्डसमान भएको छ। यस कारणले विद्युतलाई अन्य प्रणालीहरुबाट पृथक राखेर केवल विद्युतका सम्बन्धमा मात्र कानून बनाएर पुग्दैन। तसर्थ, निजि क्षेत्रको सक्रियता, राज्यकोषमा पर्ने भार, थप रोजगारीको सिर्जना, अर्थतन्त्रमा विद्युतको उच्चतम योगदान, व्यवसायिकताको प्रवर्द्वन, व्यवसाय गर्ने सहजता, आदिका कोणहरुबाट यस विधेयकको मस्यौदालाई विश्लेषण गरी उपयुक्त प्रावधानहरु समावेश गर्नसके विद्युत विकासले राष्ट्रको विकासमा ठोस योगदान दिन सक्दछ। त्यसका लागि देहायका विषयहरुमा थप बहस गर्नु आवश्यक रहेको छ।

१.        रोयल्टीको दायरा विस्तार

विद्युत ऐन, २०४९ ले जलविद्युत उत्पादनमा रोयल्टी लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा जलविद्युत विकास नीति, २०५८ ले त्यसलाई थप परिमार्जन गरेको थियो। तर, प्रस्तावित विधेयकले सबै किसिमका विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा रोयल्टीको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। मुलतः रोयल्टीको भनेको निश्चित स्रोतको दोहन गरेबापत राज्यलाई तिरिने दस्तुर हो। नेपालको हकमा जलविद्युत परियोजना बनाई विद्युत उत्पादन गर्दा नदिजन्य अन्य आर्थिक क्रियाकलाप जस्तै, सिंचाई, माछापालन, मनोरञ्जन, आदिको प्रवर्द्वन गरी राजस्व आर्जन गर्नबाट राज्य बन्चित हुने हुँदा जलविद्युतमा रोयल्टीको व्यवस्था उपयुक्त छ। यद्धपी, सौर्य, वायु र सहउत्पादनबाट विद्युत उत्पादन गर्दा राज्य कुनै निश्चित स्रोतको वैकल्पिक प्रयोगबाट बन्चित हुँदैन। यसका अतिरिक्त, नेपालमा उत्पादित अधिकांश ऊर्जा जलविद्युतबाट आइरहेको परिवेशमा सौर्य विद्युतीय र वायु ऊर्जा आयोजनाले ऊर्जा विविधिकरण मार्फत देशको ऊर्जा सुरक्षामा योगदान दिने भएकाले यीनको प्रोत्साहन गर्न रोयल्टीको व्यवस्था हटाउनु उचित हुन्छ।

यस विधेयकले प्रसारण लाइन अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले आम्दानी गर्ने रकमको ५% रोयल्टी बमोजिम बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रसारणमा रोयल्टी लगाउने प्रावधानले नेपालको विद्युत नेपाली एवम् अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि थप महँगो हुने र प्रसारण रोयल्टीले विद्युत प्रसारणमा लगानी प्रवर्धन गर्ने सवालमा समेत वाधा उत्पन्न गर्ने सम्भावना रहन्छ। मुलतः, नेपालमा हाल विद्युत प्रसारण प्रणालीको विस्तार आशाअनुरुप नभएको र राज्यले विद्युत प्रसारण व्यवसायमा निजी क्षेत्रको समेत योगदान अपेक्षा गरेको अवस्थामा प्रसारण रोयल्टीले विद्युत क्षेत्रको विकासलाई बल दिनुको साटो वाधा पुर्याउने भएकाले सो तर्फ ध्यान जानु जरुरी छ।

२.        परियोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण

प्रस्तावित विद्युत विधेयकले विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुले बूट (निर्माण (Build), स्वामित्व (Own), संचालन (Operate) तथा हस्तान्तरण (Handover)) मोडल अन्तर्गत अनुमतिपत्र अवधिको अन्त्यमा आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जलविद्युत उत्पादन गर्दा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नदिजस्तो प्राकृतिक स्रोतमा नियन्त्रण राखी लाभदायक गतिविधि गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ, अनुमतिपत्रको अन्त्यसंगै उक्त आयोजना सरकारको हातमा जाँदा सरकारलाई उक्त जलस्रोतको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा वृहत्तर हितको कोणबाट रणनीतिक हिसाबले पुनर्विचार गर्ने अवसर दिन्छ। तसर्थ, अनुमतिपत्र अवधिको अन्त्यमा जलविद्युत परियोजनाहरु राज्यलाई हस्तान्तरण गर्ने अवधारणा उपयुक्त छ। तर, प्रसारण र वितरण आयोजनालाई निर्माण - स्वामित्व  - संचालन - हस्तान्तरण मोडलमा कार्यान्वयन गराउनु भन्दा निर्माण - स्वामित्व – संचालनको मोडालिटी उपयुक्त हुन्छ। निश्चित समयमा आफ्नो सम्पत्ति निशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएपछी जुन समयावधिभित्र कुनै संरचना, निर्माण गरी, स्वामित्व लिई संचालन गरिएको हो, त्यसमा अधिक प्रतिफल अपेक्षित हुन्छ। यसको विकल्पमा यदि निरन्तर त्यहि निकायलाई संचालन गर्न दिने हो भने त्यसमा कम प्रतिफल पनि स्वीकार्य हुनसक्छ। प्रसारण तथा वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अधिक प्रतिफल लिनु भनेको विद्युतको मुल्यमा थोरै भए पनि वृद्धि हुनु हो। उत्पादनको तुलनामा प्रसारण तथा वितरण व्यवसायमा नियामकको निगरानी, सुपरिवेक्षण एवम् नियमन बढी हुने हुँदा आयोजना नि:शुल्क सरकारलाई हस्तान्तरण नगरी निरन्तर सो आयोजना उक्त अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई सुम्पिँदा समेत राष्ट्र एवम् उपभोक्ता हित प्रतिकुल हुँदैन र लगानीमैत्री वातावरण पनि स्थापित हुन्छ। प्रसारण तथा वितरणको दीर्घकालीन संचालनको जिम्मा निजि क्षेत्रलाई दिँदा निजी क्षेत्रलाई विद्युत क्षेत्रमा स्थायी भूमिका सुनिश्चित हुनेछ। त्यस्ता व्यवसाय गर्ने निकायहरुको यथोचित संचालन खर्च, पुंजीगत आवश्यकता तथा स्वीकार्य मात्रामा प्रतिफलका आधारमा तिनको महसुल निर्धारण गरिने हुँदा सरकारी अथवा निजी क्षेत्र जुनसुकैको स्वामित्वमा भए पनि उक्त नियामकले नै तोकेको अनुसार तिनको संचालन हुन्छ। यद्धपी, यसका लागि नियमकीय निकायको क्षमता विकास एवम् सबलीकरण भने आवश्यक हुन्छ।

३.        नियामकको एकीकरण एवम् सशक्तीकरण

विद्युत विधेयकका प्रावधानहरुलाई हेर्दा विद्युत नियमनको सम्बन्धमा समेत कतिपय नमिल्दा प्रावधानहरु राखिएका छन्। यस विधेयकद्वारा २०७४ सालमा विद्युत नियमन आयोग ऐनमार्फत स्थापना भएको विद्युत नियमन आयोगका केहि जिम्मेवारीहरु यस विधेयकद्वारा खोसिएका छन् र नियामकको स्पष्ट क्षेत्राधिकार हुनुपर्ने विषयमा पनि आयोगलाई क्षेत्राधिकार दिईएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा, अनुमति पत्र दिने जिम्मेवारीसमेत आयोगजस्तो स्वतन्त्र नियामकको हुने गरेको छ तर नेपालमा भने अनुमतिपत्र दिने विषयमा सरकारले आयोगलाई पत्याएको छैन।

हाल नेपालमा नियमकीय शक्ति मुलतः विद्युत नियमन आयोग र विद्युत विकास विभागमा विभाजित छ। यस विधेयकले त कतिपय नियामकीय जिम्मेवारी मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम प्रयोग हुने अवधारणा राखेको छ। विद्युत विकासका दृष्टिले कानुनी रुपमा एक सशक्त नियामकको स्थापना गरी त्यसलाई सक्षम बनाउनु व्यवसायमैत्री, लगानीमैत्री, प्रभावकारी र कम खर्चिलो हुन्छ। त्यसका लागि यस विधेयकले विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगलाई एकै निकायको स्थापित गर्ने आँटिलो कदम चाल्न सक्छ। पछिल्लो समयमा प्रशासनिक खर्चका कारण राज्यकोषमा परेको दवावलाई मध्यनजर गर्दा मन्त्रालयभित्रको संरचनालाई क्रमशः सानो र चुस्त बनाई नीतिगत विषयमा केन्द्रिकृत बनाउनुपर्ने र एक जिम्मेवार एवम् सशक्त नियामकको निर्माण गरी नियमकीय गतिविधि नियामकलाई सुम्पने गरी अघि बढ्न सकिन्छ। नियामक निकायको संचालनवापतको लागत नियमन गरिने संस्थाहरुले तिर्ने दस्तुरबाट प्राप्त हुने हुँदा क्षेत्र नियमन गर्न नियामक निकाय राज्यकोषमा आश्रित हुनु पर्दैन। 

त्यसै गरी, विवाद समाधानको कोणबाट पनि नियमकीय शक्ति एक शक्तिशाली आयोगमा केन्द्रित रहनु उपयुक्त हुन्छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विवाद समाधानको प्रक्रिया सुव्यवस्थित, पारदर्शी, सक्षम एवम् छरितो हुनुपर्छ भन्ने तर्क नयाँ होइन। विद्युतका क्षेत्रमा हुने विवादहरु शीघ्र निरोपण गर्नुपर्ने प्राविधिक किसिमका विवाद हुनुका साथै ठुलो राशिसंग सम्बन्धित हुने हुँदा न्यायालयमार्फतको विवाद समाधान झन्झटिलो हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप विद्युत नियमन आयोगलाई विद्युत क्षेत्रका विवाद समाधान जिम्मेवारी प्राप्त छ। यद्धपी, केहि नियमकीय जिम्मेवारी मन्त्रालय र विभागको अधिकारक्षेत्रमा रहँदा विद्युतसम्बन्धी विवाद समाधान समाधानमा पनि एकरूपता हुँदैन। तसर्थ, प्रस्तावित विद्युत विधेयकले नियामकको एकीकरण तथा सशक्तीकरणको व्यवस्था गर्न सके यसले विद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव ल्याउनेछ।

४.        प्रतिष्पर्धामा दोहोरो मापदण्ड

विद्युतमा स्वस्थ र सम्भव भएसम्मको हदसम्म प्रतिष्पर्धा गराउँदा उपभोक्ता लाभान्वित नै हुन्छन्। तर, यस विधेयकमा विद्युत आयोजना विकास, निर्माण र संचालनमा प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था गरिए पनि राज्यद्वारा प्रवर्द्वित र निजि क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्वित जलविद्युत आयोजनाबीचको फरक नीति अपनाएको छ। निजि क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धा गर्नैपर्ने र राज्यद्वारा प्रवर्द्वित कम्पनीहरुले भने प्रतिष्पर्धा गर्न वाध्यकारी नहुने अवधारणा यस विधेयकमा अघि सारिएको छ। हालको अवस्थामा, सरकारद्वारा प्रवर्द्वित परियोजनाको तुलनामा निजि क्षेत्रको योगदान बढी भएता पनि ठुला क्षमताका विद्युत परियोजनाहरु अझै पनि मुलतः सरकारको लगानी रहेका आयोजनाहरु नै छन्। भोलिका दिनमा पनि सरकारको लगानीमा निर्माण हुने विद्युत परियोजनाको योगदान उल्लेख्य रहनेभएकाले तिनलाई प्रतिष्पर्धी हुने वाध्यकारी प्रावधान नतोक्दा जनताले खपत गर्ने विद्युतको मुल्य नै बढी हुने हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत निर्यात गर्ने उद्देश्यले परियोजना प्रवर्द्वन हुँदा पनि प्रतिष्पर्धा सान्दर्भिक नै रहन्छ। तसर्थ, विद्युत उत्पादनका मामलामा पक्षपात बिना प्रतिष्पर्धा कार्यन्वयन गर्नु आवश्यक हुनेछ।

निष्कर्ष

नेपाल जलविद्युतको विकास मार्फत आर्थिक समृद्धिलाई टेवा दिने अभियानमा रहेको देश भएकाले विद्युत व्यापारमार्फत राज्यको श्रीवृद्धि गराउने सोच गलत होइन। र सायद यहि सोचलाई केन्द्रमा राख्दै चरण चरणमा रोयल्टी र आयोजनाको हस्तान्तरण, जस्ता प्रस्ताव गरिएको छ। तर, ठुलो रकम राज्यकोषमा जाँदैमा मात्र राज्य समृद्ध हुने होइन। विद्युत बिक्री नेपालको समृद्धिको लागि सहायक हुनसक्ला तर मात्र विद्युत बिक्रीबाट आर्थिक समृद्धि खोज्दा दिगो नहुन सक्छ। यस विधेयक हालसम्म विद्युत क्षेत्रमा जीवन्तरुपमा योगदान गरिरहेको निजि क्षेत्रलाई पनि उल्लेख्य भूमिका दिई तिनको सबल नियमनमार्फत अत्यधिक दक्षतासहितका नतिजाहरु हाँसिल गर्ने तर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्दछ। सुपथ मुल्यमा विद्युत उपलब्ध गराई हाम्रा उद्योग तथा व्यवसायहरुलाई प्रतिष्पर्धात्मकता लाभ प्राप्त गर्ने अवसर दिई रोजगारी, राजश्व, विदेशी मुद्रा संचिति, समेत वृद्धि गराई नेपालका अन्य स्रोतको उपयोगमा समेत सहयोग पुर्यानउने तर्फ पनि कानून निर्माताहरुले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। अन्ततः विद्युत व्यापारमार्फत समृद्धिको सपना बुनिराख्दा हाम्रा अन्य सम्भावनाहरु खेर नजाउन भन्ने विषयमा हामी सजग हुनुपर्छ।