Skip to main content

The Compulsive Scribbler

Search This Blog

Rethinking Electricity Laws for Business

on November 07, 2023

Get link
Facebook
X
Pinterest
Email
Other Apps

Article Published on Kathmandu Post on November 05, 2023. Click here for full article.

Get link
Facebook
X
Pinterest
Email
Other Apps

Comments

Post a Comment

Popular Posts

Five Takeaways of My Early Professional Life

I still remember the time, when I first laid my hand on my Bachelors’ diploma. I had the youthful optimism and the voracious drive to contribute to the workforce of the country and most importantly, make some money to fulfil the basic aspirations that a typical university graduate may possess. But when I couldn’t find a job for quite a while, my optimism withered and the drive I had come to acquire also waned away. The truth was, I had somehow been tricked into believing that a 9 to 5 job awaited me and all I needed to do to claim it for myself, was get a degree. However, that couldn’t be any further from the truth. Only after a few failures, a couple of heartbreaks, another couple of retreats and a few leaps, had I finally found a job I really wanted to do. Nepal’s education system has some problems and the debate regarding the reform of the education sector has been around for a while now. There...

व्यावसायिकताको कसीमा विद्युत विधेयक

विद्युतसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन छ। विद्युत क्षेत्रको भावी रुपरेखा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अति महत्वपूर्ण यस विधेयकले विद्युत क्षेत्रको सुधारका विषयमा केहि महत्वपूर्ण प्रावधानहरु प्रस्तावित गरेको छ। विद्युतको बहुपयोगिताका कारण विद्युत सर्वव्यापक छ र त्यसैले विद्युत वर्तमान सभ्यताको मेरुदण्डसमान भएको छ। यस कारणले विद्युतलाई अन्य प्रणालीहरुबाट पृथक राखेर केवल विद्युतका सम्बन्धमा मात्र कानून बनाएर पुग्दैन। तसर्थ, निजि क्षेत्रको सक्रियता, राज्यकोषमा पर्ने भार, थप रोजगारीको सिर्जना, अर्थतन्त्रमा विद्युतको उच्चतम योगदान, व्यवसायिकताको प्रवर्द्वन, व्यवसाय गर्ने सहजता, आदिका कोणहरुबाट यस विधेयकको मस्यौदालाई विश्लेषण गरी उपयुक्त प्रावधानहरु समावेश गर्नसके विद्युत विकासले राष्ट्रको विकासमा ठोस योगदान दिन सक्दछ। त्यसका लागि देहायका विषयहरुमा थप बहस गर्नु आवश्यक रहेको छ। १. रोयल्टीको दायरा विस्तार विद्युत ऐन, २०४९ ले जलविद्युत उत्पादनमा रोयल्टी लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा जलविद्युत विकास नीति, २०५८ ...

Powered by Blogger

©Saroj Koirala